Meta Title: Article 15 of Indian Constitution – Meaning, Examples, How to File Complaint & Legal Action Guide
Meta Description: Learn Article 15 (Prohibition of Discrimination) in simple language. Know your rights, where it applies, exceptions, and a step-by-step roadmap to take legal action if your fundamental right is violated.
URL Slug: /article-15-prohibition-of-discrimination-india
What is Article 15?
Article 15 of the Indian Constitution is a Fundamental Right that protects citizens from discrimination. It says the State cannot discriminate against any citizen on the basis of:
- Religion
- Race
- Caste
- Sex (Gender)
- Place of Birth
In simple words: Aapki identity ki wajah se aapko public life me roka nahi ja sakta.
This right applies mainly to government authorities and public spaces (schools, colleges, parks, shops, restaurants, public services, transport, etc.).
Article 15 Clauses (Very Important)
Article 15(1)
Government cannot discriminate against any citizen based on religion, caste, sex, race, or place of birth.
Article 15(2)
No citizen can be denied entry or service in public places like:
- Shops
- Restaurants
- Hotels
- Public wells and water sources
- Roads and parks
Article 15(3) – Special Protection
Government can make special laws for women and children (this is not discrimination; it is protection).
Article 15(4) & 15(5) – Reservation
Government can create reservation policies for:
- SC
- ST
- OBC
- Educationally backward classes
Article 15(6)
Reservation allowed for Economically Weaker Sections (EWS).
Where Article 15 Applies (Real Life Examples)
Article 15 violation may happen if:
- A hotel refuses entry due to caste or religion
- A landlord refuses a room only because of religion or place of birth
- A school denies admission due to caste
- A salon or shop refuses service based on identity
- Public transport denies seating to a person because of gender or caste
Where Article 15 Does NOT Apply
- Personal private relationships (friendship, personal invitation)
- Individual personal preferences inside private home
- Religious rituals inside private religious management (limited cases)
How to Use Article 15 (Step-by-Step)
Step 1: Stay Calm & Identify the Violation
Politely ask the person the reason for denial. Sometimes the issue gets resolved immediately.
Step 2: Collect Evidence
Evidence is very important. Collect:
- Video recording
- Photo
- Audio conversation
- WhatsApp or written message
- Witness statement (2 people if possible)
Step 3: Inform Them (Optional but Helpful)
Tell them clearly:
“This is discrimination under Article 15 of the Indian Constitution. Public place me entry deny karna illegal hai.”
Many cases stop at this stage.
Legal Action Roadmap (If Violation Continues)
1. Write a Complaint to the Nearest Police Station
Submit a written complaint with evidence. Take a receiving copy (signature/stamp) for record.
2. District Magistrate / Collector Office
If police do not act, submit the same complaint to the District Magistrate.
3. Human Rights Commission
You can file a complaint at:
- State Human Rights Commission
- National Human Rights Commission (online portal available)
4. Special Case – Caste Based Discrimination
If insult or denial is based on SC/ST caste:
File FIR under SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989. Police must register FIR immediately.
5. Approach the High Court (Strongest Remedy)
You can file a Writ Petition under Article 226 in the High Court.
Court can:
- Order protection
- Give compensation
- Punish authority
- Direct police action
Basic Complaint Format (You Can Use)
Subject: Complaint regarding discrimination under Article 15 of the Constitution of India
I, [Name], resident of [Address], was denied service/entry on [Date] at [Place Name]. The reason given was based on my [religion/caste/gender/place of birth]. This is a violation of my Fundamental Rights under Article 15.
I request you to take immediate legal action and ensure protection of my constitutional rights.
Attached: Evidence (photos/video/witness details)
Name:
Phone:
Signature:
Important Tips
- Always keep a written copy of complaint
- Do not fight physically
- Record everything safely
- Never submit original evidence
- Take help from a local lawyer if needed
FAQs
Q1. Can a restaurant deny entry due to caste?
No. It is illegal under Article 15(2).
Q2. Can a landlord refuse a tenant due to religion?
If publicly advertised rental, it can become a discrimination case depending on facts.
Q3. Can women get special reservation?
Yes. Article 15(3) allows special protection for women and children.
Educational Purpose Only – This article is for legal awareness and not a substitute for professional legal advice.
Article 15 क्या है?
Article 15 भारतीय संविधान का एक Fundamental Right है जो नागरिकों को Discrimination (भेदभाव) से बचाता है।
यह कहता है कि State (सरकार) किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती:
- Religion (धर्म)
- Race (वंश/जातीय पहचान)
- Caste (जाति)
- Sex (लिंग)
- Place of Birth (जन्म स्थान)
सरल शब्दों में: आपकी पहचान की वजह से आपको सार्वजनिक जीवन में रोका नहीं जा सकता।
यह अधिकार मुख्य रूप से Public Places (सार्वजनिक स्थानों) और सरकारी कार्यों पर लागू होता है — जैसे स्कूल, कॉलेज, पार्क, सड़क, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक सेवाएँ, परिवहन आदि।
Article 15 के Clauses (बहुत महत्वपूर्ण)
Article 15(1)
सरकार किसी नागरिक के साथ ऊपर बताए गए आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती।
Article 15(2)
किसी नागरिक को इन Public Places में प्रवेश या सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता:
- Shops (दुकानें)
- Restaurants / Hotels (होटल/रेस्टोरेंट)
- Public wells & water sources (सार्वजनिक पानी के स्रोत)
- Roads & Parks (सड़कें और पार्क)
Article 15(3) – Special Protection
सरकार Women and Children के लिए विशेष कानून बना सकती है (यह Discrimination नहीं, सुरक्षा है)।
Article 15(4) & 15(5) – Reservation
सरकार SC, ST, OBC और Educationally Backward Classes के लिए Reservation नीति बना सकती है।
Article 15(6)
EWS (Economically Weaker Sections) के लिए आरक्षण की अनुमति।
कहाँ-कहाँ Article 15 लागू होता है? (Real-Life Examples)
नीचे दी गई स्थितियाँ Article 15 violation हो सकती हैं:
- होटल/रेस्टोरेंट जाति या धर्म के कारण प्रवेश मना करे
- किराए का कमरा केवल धर्म के आधार पर न दिया जाए (तथ्यों पर निर्भर)
- स्कूल जाति के कारण एडमिशन मना करे
- सैलून/दुकान सेवा देने से इनकार करे
- सार्वजनिक बस/सुविधा में लिंग या जाति के आधार पर बैठने से रोका जाए
कहाँ Article 15 लागू नहीं होता?
- निजी व्यक्तिगत संबंध (private invitation)
- अपने घर के अंदर व्यक्तिगत पसंद
- सीमित परिस्थितियों में धार्मिक अनुष्ठान का आंतरिक प्रबंधन
Article 15 का उपयोग कैसे करें? (Step-by-Step)
Step 1: स्थिति पहचानें (Identify the Violation)
शांत रहें और कारण पूछें। कई बार वहीं समस्या हल हो जाती है।
Step 2: Evidence इकट्ठा करें
कानूनी कार्रवाई के लिए Evidence सबसे ज़रूरी है:
- Video recording
- Photo
- Audio conversation
- WhatsApp / Written message
- Witness (कम से कम 2 गवाह)
Step 3: Inform (Optional)
शांत तरीके से बताएं:
“यह Article 15 के तहत Discrimination है। Public place में entry deny करना illegal है।”
अक्सर यहीं पर मामला रुक जाता है।
कानूनी कार्रवाई का पूरा Roadmap (Violation जारी रहे तो)
1) Police Complaint
निकटतम थाने में लिखित शिकायत दें।
- आवेदन की receiving copy (मोहऱ/हस्ताक्षर) ज़रूर लें
- Evidence संलग्न करें
2) District Magistrate / Collector
यदि पुलिस कार्रवाई न करे, तो वही शिकायत District Magistrate को दें।
3) Human Rights Commission
आप शिकायत कर सकते हैं:
- State Human Rights Commission
- National Human Rights Commission (NHRC) – Online portal उपलब्ध
4) Caste-based मामला (गंभीर)
यदि अपमान/प्रवेश-निषेध SC/ST caste के आधार पर है:
- SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के तहत FIR दर्ज कराएँ
- पुलिस के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है
5) High Court – सबसे मजबूत उपाय
आप Writ Petition दाखिल कर सकते हैं Article 226 के तहत High Court में। कोर्ट कर सकता है:
- Protection का आदेश
- Compensation
- अधिकारियों पर कार्रवाई
- पुलिस को निर्देश
Complaint Format (कॉपी करके उपयोग करें)
Subject: Complaint regarding discrimination under Article 15 of the Constitution of India
मैं, [नाम], निवासी [पता], दिनांक [तारीख] को [स्थान] पर मुझे [धर्म/जाति/लिंग/जन्मस्थान] के आधार पर प्रवेश/सेवा से वंचित किया गया। यह मेरे Fundamental Right का उल्लंघन है जो Article 15 द्वारा संरक्षित है।
कृपया तत्काल कानूनी कार्रवाई कर मेरे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें।
संलग्न: Evidence (फोटो/वीडियो/गवाह विवरण)
नाम:
मोबाइल:
हस्ताक्षर:
महत्वपूर्ण सावधानियाँ
- हमेशा लिखित शिकायत रखें
- शारीरिक झगड़ा न करें
- Evidence सुरक्षित रखें (original जमा न करें)
- ज़रूरत हो तो स्थानीय वकील से सलाह लें
